8वाँ वेतन आयोग पेंशन कैलकुलेटर (अनुमान) 8th CPC Pension Calculator (Estimate)
फिटमेंट फैक्टर से आपकी नई पेंशन का अनुमान।
⚠️ अनुमान — अभी आधिकारिक नहीं / Estimate, not official yet. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार का निर्णय अभी नहीं आया है। फिटमेंट फैक्टर बदलकर अलग-अलग स्थितियाँ देखें।
यह कैसे काम करता है / How it works
नई मूल पेंशन = वर्तमान मूल पेंशन × फिटमेंट फैक्टर; DR शून्य से शुरू।
केंद्र सरकार में क्या लागू है — सत्यापित नियम / What applies in Central: verified rules
- ✅ महंगाई राहत (DR)
आदेश: DoPPW OM सं. 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 04.11.2026 · जाँच तिथि: 07.11.2026 - ✅ महंगाई राहत का पूर्णांकन — रुपये का अपूर्ण भाग अगले रुपये में — DR में रुपये का कोई भी अपूर्ण भाग अगले रुपये में (कर्मचारियों के DA से अलग)
आदेश: DoPPW OM सं. 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 08.10.2025 कंडिका 3; वर्तमान आदेश 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 04.11.2026 कंडिका 3 · जाँच तिथि: 07.11.2026 - ✅ महंगाई भत्ता (DA)
आदेश: व्यय विभाग OM सं. 1/2(i)/2026-E.II(B) दिनांक 29.10.2026 · जाँच तिथि: 02.11.2026 - ✅ 7वाँ CPC पे मैट्रिक्स (लेवल 1–18, 13A)
आदेश: CCS (संशोधित वेतन) नियम 2016 (सा.का.नि. 721(अ), 25.07.2016), अनुसूची भाग-क — संशोधन नियम 2017 (सा.का.नि. 592(अ), 15.06.2017) द्वारा प्रतिस्थापित; संकल्प 1-2/2016-IC दिनांक 16.05.2017 · जाँच तिथि: 02.10.2026 - ✅ वेतनवृद्धि 1 जनवरी / 1 जुलाई
आदेश: CCS (संशोधित वेतन) नियम 2016 — अधिसूचना सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 25.07.2016, नियम 10 · जाँच तिथि: 02.10.2026
ये नियम आधिकारिक आदेश पढ़कर जाँचे गए हैं; पूरी सूची, आदेश व लिंक "नियम और स्रोत" में है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?8वाँ CPC पेंशनभोगियों के लिए भी सिफारिश करेगा — रिपोर्ट लंबित, अनुमान।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?नहीं। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिए यह केवल अनुमान है। आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स सरकार के निर्णय के बाद ही पता चलेगा।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — प्रायोजक संघ या संस्था के सदस्यों के लिए मुफ़्त है; अपनी संस्था का कोड डालकर इसे खोलें।
DA या अन्य दरें बदलने पर क्या करें?दर वाले खाने में नई दर लिखें। हमने 07.11.2026 को दरें जाँची हैं; नया सरकारी आदेश आने पर साइट पर भी अपडेट किया जाता है।