आयकर: पुरानी बनाम नई व्यवस्था (2026-27) — दिल्ली Income Tax Old vs New Regime 2026-27
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कर वर्ष 2026-27 में पुरानी व नई कर व्यवस्था की तुलना — कौन सी बेहतर है और मासिक TDS कितना। निःशुल्क
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ⚠️ 1 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
आयकर अधिनियम, 2025 (01.04.2026 से लागू); बजट 2026 में दरें अपरिवर्तित — नई व्यवस्था: ₹12 लाख तक कर शून्य, मानक कटौती ₹75,000; पुरानी: मानक कटौती ₹50,000 (पूरे देश में समान)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 11.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- आयकर की दरें (कर वर्ष 2026-27): सत्यापन लंबित — राष्ट्रीय आयकर नियम — इस अनुभाग की समीक्षा में आधिकारिक प्रति से सत्यापित नहीं (अन्य राज्यों जैसा) · यहाँ पुष्टि करें: आयकर विभाग
यह कैसे काम करता है / How it works
नई व्यवस्था में मानक कटौती और NPS/UPS में सरकारी अंशदान के अलावा अधिकतर छूट नहीं मिलती, पर दरें कम हैं। पुरानी व्यवस्था में HRA, 80C, 80D, होम लोन ब्याज आदि घटते हैं। दोनों में 4% उपकर जुड़ता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?आयकर अधिनियम, 2025 (01.04.2026 से लागू); बजट 2026 में दरें अपरिवर्तित — नई व्यवस्था: ₹12 लाख तक कर शून्य, मानक कटौती ₹75,000; पुरानी: मानक कटौती ₹50,000 (पूरे देश में समान)।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) या पेंशन स्वीकृति प्राधिकार द्वारा दिल्ली सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो दिल्ली सरकार के आधिकारिक आदेश या केंद्र के आदेश के दिल्ली पृष्ठांकन से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का दिल्ली आदेश अभी हमारे पास नहीं, उसका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या आदेश से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या दिल्ली सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमों पर हैं?अधिकतर हाँ — दिल्ली वित्त/सेवा विभाग केंद्र के आदेशों को पृष्ठांकन से अपनाते हैं (जैसे DA 60%, DR 60%, UPS)। पर हम कोई केंद्रीय दर तभी भरते हैं जब उसका दिल्ली पृष्ठांकन हमारे पास हो। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?हाँ, यह कैलकुलेटर सभी के लिए निःशुल्क है।