आयकर: पुरानी बनाम नई व्यवस्था (2026-27) — मध्य प्रदेशIncome Tax Old vs New Regime 2026-27
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कर वर्ष 2026-27 में पुरानी व नई कर व्यवस्था की तुलना — कौन सी बेहतर है और मासिक TDS कितना। निःशुल्क
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
आयकर अधिनियम, 2025 (01.04.2026 से लागू); बजट 2026 में दरें अपरिवर्तित — नई व्यवस्था: ₹12 लाख तक कर शून्य, मानक कटौती ₹75,000; पुरानी: मानक कटौती ₹50,000 (पूरे देश में समान)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- आयकर दरें (कर वर्ष 2026-27) — पूरे देश में समान: नई व्यवस्था ₹12 लाख तक शून्य; मानक कटौती ₹75,000 / ₹50,000 — आयकर अधिनियम 2025; केंद्र/उ.प्र. खंड के समान — इस समीक्षा में अधिसूचना नहीं पढ़ी गई · यहाँ पुष्टि करें: आयकर विभाग
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
यह कैसे काम करता है / How it works
नई व्यवस्था में मानक कटौती और NPS में सरकारी अंशदान के अलावा अधिकतर छूट नहीं मिलती, पर दरें कम हैं। पुरानी व्यवस्था में HRA, 80C, 80D, होम लोन ब्याज, व्यवसाय कर आदि घटते हैं। दोनों में 4% उपकर जुड़ता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?आयकर अधिनियम, 2025 (01.04.2026 से लागू); बजट 2026 में दरें अपरिवर्तित — नई व्यवस्था: ₹12 लाख तक कर शून्य, मानक कटौती ₹75,000; पुरानी: मानक कटौती ₹50,000 (पूरे देश में समान)।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO), कोषालय या पेंशन कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक आदेश से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का आदेश अभी सत्यापित नहीं, उसका खाना खाली है — अपने नवीनतम आदेश या वेतन पर्ची से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या यह कैलकुलेटर मध्य प्रदेश के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?मध्य प्रदेश के। म.प्र. का वेतन मैट्रिक्स (लेवल 1–17), वेतनवृद्धि नियम, समयमान वेतनमान और HRA का आधार केंद्र सरकार से अलग है — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?हाँ, यह कैलकुलेटर सभी के लिए निःशुल्क है।
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यह टूलकिट केवल गणना व योजना में सहायता के लिए है। अंतिम वित्तीय, सेवा या सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय के लिए उस समय लागू आधिकारिक आदेश व नियम ही मान्य हैं।