सरकारी सेवक टूलकिट

विनामूल्य कॅल्क्युलेटर

प्रत्येक विभागातील काही कॅल्क्युलेटर सर्वांसाठी विनामूल्य आहेत — नोंदणी नाही, देयक नाही.

प्रीमियम कॅल्क्युलेटर — प्रायोजक संस्थांच्या सदस्यांसाठी मोफत

प्रीमियम कॅल्क्युलेटर एखादा विभाग प्रायोजित करणाऱ्या संघटना, युनियन व संस्थांच्या सदस्यांसाठी मोफत आहेत. सदस्य त्यांच्या संस्थेने दिलेला प्रवेश कोड टाकून ते उघडतात. या संकेतस्थळावर कोणतेही देयक घेतले जात नाही.

महाराष्ट्र विभाग: 20 विनामूल्य + 187 प्रीमियम · केंद्र सरकार विभाग: 10 विनामूल्य + 46 प्रीमियम · उत्तर प्रदेश विभाग: 10 विनामूल्य + 48 प्रीमियम · मध्य प्रदेश विभाग: 10 विनामूल्य + 46 प्रीमियम · राजस्थान विभाग: 10 विनामूल्य + 46 प्रीमियम · बिहार विभाग: 10 विनामूल्य + 45 प्रीमियम · दिल्ली विभाग: 10 विनामूल्य + 45 प्रीमियम · हिमाचल प्रदेश विभाग: 10 विनामूल्य + 42 प्रीमियम · हरियाणा विभाग: 10 विनामूल्य + 40 प्रीमियम · झारखंड विभाग: 10 विनामूल्य + 45 प्रीमियम · छत्तीसगढ़ विभाग: 10 विनामूल्य + 41 प्रीमियम · उत्तराखंड विभाग: 10 विनामूल्य + 42 प्रीमियम · तेलंगणा विभाग: 10 विनामूल्य + 47 प्रीमियम · आंध्र प्रदेश विभाग: 10 विनामूल्य + 45 प्रीमियम · कर्नाटक विभाग: 10 विनामूल्य + 43 प्रीमियम · गुजरात विभाग: 10 विनामूल्य + 45 प्रीमियम · तमिळनाडू विभाग: 10 विनामूल्य + 40 प्रीमियम · केरळ विभाग: 10 विनामूल्य + 35 प्रीमियम · पश्चिम बंगाल विभाग: 10 विनामूल्य + 33 प्रीमियम · पंजाब विभाग: 10 विनामूल्य + 35 प्रीमियम · ओडिशा विभाग: 10 विनामूल्य + 35 प्रीमियम · आसाम विभाग: 10 विनामूल्य + 35 प्रीमियम · गोवा विभाग: 10 विनामूल्य + 45 प्रीमियम · UGC शिक्षक विभाग (केंद्रीय विद्यापीठे व 18 राज्ये): प्रत्येकी 10 विनामूल्य + 35–44 प्रीमियम

प्रायोजन कसे होते

1. संघटना, युनियन किंवा संस्था प्रायोजित करायचे विभाग निवडते: केंद्र सरकार विभाग, एखाद्या राज्याचा/केंद्रशासित प्रदेशाचा विभाग, किंवा UGC शिक्षक (संपूर्ण UGC किंवा एक UGC राज्य). एका वेळी एका विभागाला एकच प्रायोजक; एक संस्था अनेक विभाग प्रायोजित करू शकते.
2. कालावधी व अटी (शुल्क असल्यास तेही) HRPM Industries सोबत लेखी करारात ठरतात. शुल्क असल्यास ते त्या करारानुसार बँक हस्तांतरणाने भरले जाते — या संकेतस्थळावर कधीच नाही.
3. करार सुरू झाल्यावर संस्थेला सदस्यांना देण्यासाठी एक प्रवेश कोड मिळतो. सदस्य किंवा उपकरणांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही.
4. प्रत्येक प्रायोजित विभागात प्रायोजकाचे नाव "प्रायोजित" या लेबलसह दिसते. करार नूतनीकरण न केल्यास प्रवेश कराराच्या अंतिम तारखेला संपतो.

चौकशी

विभाग प्रायोजित करण्यासाठी संपर्क पृष्ठावरील चौकशी फॉर्म वापरा किंवा [email protected] वर लिहा.

GovSevak ही HRPM Industries ची स्वतंत्र खासगी सेवा आहे. हे शासकीय संकेतस्थळ नाही, आणि प्रायोजनाचा अर्थ कोणत्याही शासकीय संस्थेची मान्यता असा नाही.

Free calculators

Some calculators in every section are free for everyone — no registration and no payment.

Premium calculators — free for members of sponsoring institutions

Premium calculators are free for members of associations, unions and institutions that sponsor a section. Members unlock them with the access code their institution gives them. No payment is taken on this website.

Maharashtra section: 20 free + 187 premium · Central Government section: 10 free + 46 premium · Uttar Pradesh section: 10 free + 48 premium · Madhya Pradesh section: 10 free + 46 premium · Rajasthan section: 10 free + 46 premium · Bihar section: 10 free + 45 premium · Delhi section: 10 free + 45 premium · Himachal Pradesh section: 10 free + 42 premium · Haryana section: 10 free + 40 premium · Jharkhand section: 10 free + 45 premium · Chhattisgarh section: 10 free + 41 premium · Uttarakhand section: 10 free + 42 premium · Telangana section: 10 free + 47 premium · Andhra Pradesh section: 10 free + 45 premium · Karnataka section: 10 free + 43 premium · Gujarat section: 10 free + 45 premium · Tamil Nadu section: 10 free + 40 premium · Kerala section: 10 free + 35 premium · West Bengal section: 10 free + 33 premium · Punjab section: 10 free + 35 premium · Odisha section: 10 free + 35 premium · Assam section: 10 free + 35 premium · Goa section: 10 free + 45 premium · UGC teachers section (Central Universities and 18 states): 10 free + 35–44 premium in each

How sponsorship works

1. An association, union or institution chooses the sections it wants to sponsor: the Central Government section, a state or union-territory section, or UGC teachers (all of UGC or one UGC state). Each section has one sponsor at a time; one institution may sponsor several sections.
2. The period and terms, including any fee, are agreed in writing with HRPM Industries. Any fee is paid by bank transfer under that agreement — never on this website.
3. When the agreement is active, the institution receives an access code to share with its members. There is no limit on the number of members or devices.
4. Each sponsored section shows the sponsor's name, labelled "Sponsored". Access ends on the agreement's end date unless it is renewed.

Enquiries

To sponsor a section, use the enquiry form on the Contact page or write to [email protected].

GovSevak is an independent private service of HRPM Industries. It is not a government website, and sponsorship does not mean that any government body endorses it.

In case of any difference between the Marathi and English versions, the English version applies.